देहरादून: बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए. इनमें से 2 श्रम विभाग के, 2 गृह विभाग के तो वहीं वन विभाग और कृषि विभाग से एक एक निर्णय बैठक में लिए गए.बैठक के बाद सचिव श्रम विभाग श्रीधर बाबू अद्दांकी और गृह सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट मीटिंग को लेकर ब्रीफिंग करते हुए बताया कि, बैठक में पहला मुद्दा पेमेंट ऑफ बोनस उत्तराखंड संशोधित एक्ट 2020 को वापस लिए जाने की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है. श्रम सचिव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान उद्योगों को राहत दिए जाने के लिए पेमेंट ऑफ बोनस (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2020 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि एंप्लॉयर के पास आवंटनीय अधिशेष उपलब्ध होने की स्थिति में ही कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस का भुगतान किया जाएगा.
कैबिनेट के फैसले
श्रम विभाग द्वारा केंद्र को भेजा गया पेमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट वापस लिया गया है। कोविड के समय किया गया था संशोधन लेकिन वापिस लिया गया हैं।
ईएसआई डॉक्टर की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 को संशोधित कर के पद भरे जाएंगे और प्रमोशन भी दिए जाएंगे। टोटल 94 पदो पर होगी नियुक्ति।
ग्रह विभाग के अंतर्गत 2022 में गठित एंटी नक्रोटेक्स टास्क फोर्स में आज हुआ पदों के सृजन की स्वीकृति, कैबिनेट ने एंटी नक्रोटेक्स टास्क फोर्स के लिए कैबिनेट में दी राज्यस्तर पर 22 पदों की स्वीकृति।
कारगार एक्ट में हब्युचल ऑफेंडर यानी जो बार बार अपराध करते हे उसकी परिभाषा को लेकर किया गया संशोधन, केंद्र की परिभाषा को किया गया एडॉप्ट।
वन विभाग में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिक में 314 को पहले से ही न्यूनतम वेतन मान दिया जा रहा था तो वहीं आज शेष 579 को भी न्यूनतम वेतन मान यानी 18 हजार देने की मंजूरी दी गई।
कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना जो की 2025-26 तक लागू है तो आज केबिनेट में फैसला लिया गया हैं कि प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना भी जारी रहेगी।