देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 11 सितंबर को उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।
बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इसमें विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर चर्चा के साथ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है।
आगामी विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए भी आज की कैबिनेट बैठक अहम मानी जा रही है।
बैठक में मानसून सत्र की तिथि और स्थान को लेकर चर्चा हो सकती है।
इसके अलावा कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंत्रिमंडल के सामने रखा जा सकता है।
MBBS डॉक्टरों की बॉन्ड सेवा पर बड़ा प्रस्ताव
स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने वाले डॉक्टरों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया गया है।
दरअसल, पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए MBBS छात्रों के लिए बॉन्ड सेवा की व्यवस्था है।
बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर बॉन्ड के तहत थोड़े समय तक सेवा देने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेने चले जाते हैं।
इससे पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी बनी रहती है।
इसी समस्या को देखते हुए प्रस्ताव है
कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले डॉक्टरों को कम से कम तीन वर्ष तक सेवा देना अनिवार्य किया जाए।
इसके बाद ही उन्हें PG की पढ़ाई के लिए अनुमति देने का प्रावधान किया जा सकता है।
इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है।
इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड पर भी नजर
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
ऐसे में कैबिनेट बैठक में इंटर्न डॉक्टरों की मांग पर भी विचार होने की उम्मीद है।
हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ही स्पष्ट होगा।
परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन पर फैसला संभव
उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा भी कैबिनेट में उठ सकता है।
कर्मचारियों को पिछले दो से तीन महीनों से वेतन नहीं मिलने की बात सामने आई है।
ऐसे में राज्य सरकार वेतन भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है।
इन विभागों के प्रस्तावों पर भी हो सकती है चर्चा
कैबिनेट बैठक में परिवहन के अलावा शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा
और आवास विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं।
नियोजन विभाग की ओर से तैयार की गई विभिन्न नीतियों को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है।
वहीं, ईवी पॉलिसी और शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं।
अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर हैं।
कैबिनेट में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, इसकी तस्वीर बैठक के बाद ही साफ होगी।
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