देहरादून: उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड में पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल हुए
दो राज्य आंदोलनकारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरी
तरह शैय्याग्रस्त दोनों आंदोलनकारियों की देखभाल के लिए 20-20 हजार रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त
आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। सरकार के इस फैसले से दोनों आंदोलनकारियों को बेहतर
चिकित्सा और दैनिक देखभाल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
घायल आंदोलनकारियों को मिलेगी 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता
रामपुर तिराहा कांड उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक घटना
के रूप में जाना जाता है। इस दौरान आंदोलनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई में कई लोग घायल हुए थे।
इनमें कुछ आंदोलनकारी आज भी उस घटना के शारीरिक और मानसिक प्रभावों से जूझ रहे हैं।
इसी क्रम में पुलिस की गोली से घायल होकर पूरी तरह बिस्तर पर रहने को मजबूर दो आंदोलनकारियों
की देखभाल के लिए सरकार ने अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।
इस राशि से प्रत्येक आंदोलनकारी के लिए एक-एक सहायक की व्यवस्था की जा सकेगी
जिससे उनकी नियमित देखभाल में आसानी होगी।
शासनादेश जारी, इन दो आंदोलनकारियों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले को लेकर शासन की ओर से आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया गया है।
इसके तहत हरिद्वार निवासी प्रकाश चंद्र कांति और देहरादून निवासी अमित ओबराय को अतिरिक्त आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।
जानकारी के अनुसार, वर्तमान में दोनों आंदोलनकारियों को सरकार की
ओर से 30-30 हजार रुपये प्रतिमाह विशेष सम्मान पेंशन दी जा रही है।
अब इसके अतिरिक्त 20-20 हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता स्वीकृत की गई है।
इस तरह दोनों को कुल 50-50 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिलेगी।
बेहतर देखभाल के लिए लिया गया फैसला
सरकार की ओर से दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि का मुख्य उद्देश्य शैय्याग्रस्त आंदोलनकारियों
की देखभाल के लिए सहायक उपलब्ध कराना है। लंबे समय से बिस्तर पर रहने के कारण
उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लिया गया यह निर्णय राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान
और उनके कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रामपुर तिराहा कांड के घायलों
और उनके परिवारों के लिए यह आर्थिक सहायता राहत प्रदान करेगी।
राज्य आंदोलनकारियों के योगदान और संघर्ष को सम्मान देने के लिए सरकार की ओर से
विभिन्न स्तरों पर सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है। ऐसे में दो घायल आंदोलनकारियों के
लिए अतिरिक्त मासिक सहायता की स्वीकृति उनके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है।
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