देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के श्रमिकों के हित में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के निर्देश:
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असंगठित कर्मकारों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक पहुंचे, इसके लिए एक स्पष्ट योजना के तहत काम किया जाए।
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सभी योजनाओं को एक छत के नीचे लाया जाए ताकि क्रियान्वयन में आसानी हो और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
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योजनाओं का नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
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राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
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श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
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श्रमिकों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके लिए मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिलाने पर ज़ोर दिया जाए।
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श्रमिकों के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाए।
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विभागों द्वारा आम लोगों को सरल भाषा में योजनाओं की जानकारी दी जाए।
बैठक में दी गई जानकारी:
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उत्तराखंड में लगभग 30 लाख पंजीकृत श्रमिक हैं (17 लाख महिलाएं, 13 लाख पुरुष)।
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20 लाख श्रमिकों का सत्यापन हो चुका है (2.5 लाख निर्माण श्रमिक, 17.50 लाख अन्य श्रेणियों के)।
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15 लाख पंजीकृत कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिला है (2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा)।
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39,567 कामगार पीएम श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकृत हैं (20,509 महिलाएं, 19,058 पुरुष)।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और बोर्ड के सदस्य मौजूद थे।
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