देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई।
बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड
खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में पद आरक्षित करने, अधिवक्ताओं के मानदेय और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख रहे।
कैबिनेट ने MBBS इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी देकर उन्हें बड़ी राहत दी है।
इसके अलावा खेल नीति के तहत खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में 283 पद आरक्षित करने का फैसला भी लिया गया है।
MBBS इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा
कैबिनेट बैठक में MBBS इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड को लेकर बड़ा फैसला हुआ।
सरकार ने मौजूदा 17 हजार रुपये के स्टाइपेंड को बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दे दी है।
इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
उनकी मांग स्टाइपेंड को 30 हजार रुपये करने की थी।
हालांकि सरकार ने फिलहाल इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है।
खिलाड़ियों के लिए 283 सरकारी पद आरक्षित
उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए भी कैबिनेट से बड़ी खबर आई है।
खेल नीति 2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित करने को मंजूरी दी गई है।
इन पदों का लाभ खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग
शिक्षा विभाग और वन विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों में मिल सकता है।
इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक
विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।
वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हुआ है।
हरिद्वार में बनेगा नया ESI अस्पताल
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय
हरिद्वार की जमीन के नजदीक 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से हरिद्वार में ईएसआई से जुड़े कर्मचारियों और लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के 10 फैसले एक नजर में
- MBBS इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए।
- खेल नीति 2021 के तहत विभिन्न विभागों में 283 पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए।
- ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी मिली।
- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
- कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दी गई।
- शासकीय अधिवक्ताओं की शुल्क दरों का पुनर्निर्धारण होगा और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया।
- खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली।
- GMVN की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
- हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने पर कैबिनेट की मुहर लगी।
इंटर्न डॉक्टरों को मिली बड़ी राहत
इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसलों में शामिल रही।
डॉक्टर लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा निदेशक की
ओर से भी उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था।
अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये हो गया है।
हालांकि, इंटर्न डॉक्टरों ने 30 हजार रुपये स्टाइपेंड की मांग रखी थी।
इसके बावजूद सरकार के इस फैसले से उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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