मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर देने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का शुभारंभ किया। योजना के शुरुआती चरण में राज्य के 11 हजार पात्र छात्र-छात्राओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
इस योजना का लाभ राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के साथ-साथ राज्य विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा। इसका उद्देश्य आर्थिक या भौगोलिक सीमाओं के कारण अच्छी कोचिंग से वंचित रहने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराना है।
आर्थिक परेशानी नहीं बनेगी युवाओं के सपनों में बाधा
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। सही रणनीति, लगातार अभ्यास, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और उचित अध्ययन सामग्री भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी आर्थिक समस्याओं या कोचिंग सुविधाओं की कमी के कारण बेहतर तैयारी नहीं कर पाते।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी भी प्रतिभाशाली युवा के सामने आर्थिक संसाधनों की कमी उसके लक्ष्य को हासिल करने में बाधा न बने।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की युवा शक्ति को राज्य की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा और मेहनत की कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल उन्हें सही दिशा और पर्याप्त अवसर देने की है।
पांच साल में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी
सीएम धामी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उनके अनुसार पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि उन्हें रोजगार देने वाला बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए स्वरोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास, उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है।
गांव लौट रहे युवा, बढ़ रहा रिवर्स पलायन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। कई युवा वापस गांवों की ओर लौटकर कृषि, बागवानी, होमस्टे, स्थानीय उत्पाद और दूसरे व्यवसायों से जुड़ रहे हैं। इससे वे स्वयं रोजगार हासिल करने के साथ-साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार कर रहे हैं।
सरकार युवाओं को राज्य के विकास और नीतिगत फैसलों में भी भागीदार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा युवा विद्यार्थियों से संवाद कर उनके विचार और सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं से जुड़े मुद्दों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष रूप से काम करने के लिए राज्य में अलग युवा आयोग गठित किया जाएगा।
छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं को 50 फीसदी आरक्षण
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार और विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं देने पर सरकार का विशेष ध्यान है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष से छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। ई-ग्रंथालय के माध्यम से विद्यार्थियों को करीब 20 लाख पुस्तकों तक डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराई गई है।
कैसे होगा छात्रों का चयन?
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना में विद्यार्थियों का चयन ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक छात्र निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल हो सकेंगे।
परीक्षा में प्रदर्शन और निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में मेधावी और टॉपर विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
केवल लाइव क्लास नहीं, ये सुविधाएं भी मिलेंगी
योजना के तहत विद्यार्थियों को सिर्फ लाइव ऑनलाइन कक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा। उनकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
विद्यार्थियों को:
- लाइव ऑनलाइन क्लास की सुविधा
- रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर
- डिजिटल स्टडी मैटेरियल
- विषयवार प्रश्न बैंक
- ऑनलाइन टेस्ट
- मॉक टेस्ट
- परीक्षा पैटर्न आधारित अभ्यास
- नियमित मूल्यांकन
- प्रदर्शन के आधार पर शैक्षणिक मार्गदर्शन
जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
रिकॉर्डेड कक्षाओं की मदद से विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी विषय को दोबारा पढ़ सकेंगे। वहीं नियमित टेस्ट और मॉक टेस्ट के जरिए उन्हें अपनी तैयारी का स्तर समझने और कमजोर विषयों पर अतिरिक्त मेहनत करने में मदद मिलेगी।
इन संस्थानों से मिलेगी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए विभाग ने स्टडी आईक्यू दिल्ली, महेंद्र प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ और दून ड्रीमर्स देहरादून जैसे संस्थानों का चयन किया है।
इन संस्थानों के अनुभवी शिक्षक और विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। इसके अलावा देश के अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने की योजना है, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक मार्गदर्शन मिल सके।
योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। लाभ लेने के लिए छात्रों को मुख्य रूप से ये चरण पूरे करने होंगे:
- निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- जरूरी जानकारी और दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे।
- स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल होना होगा।
- परीक्षा परिणाम और पात्रता के आधार पर चयन किया जाएगा।
- चयनित विद्यार्थियों को संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के कोर्स में प्रवेश मिलेगा।
- इसके बाद ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल अध्ययन सामग्री की मुफ्त सुविधा मिलेगी।
- नियमित टेस्ट और मॉक टेस्ट से तैयारी का मूल्यांकन किया जाएगा।
- जरूरत के अनुसार विद्यार्थियों को विशेषज्ञों से शैक्षणिक मार्गदर्शन भी मिलेगा।
युवाओं को अवसर और संसाधन देने पर सरकार का जोर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विद्यार्थियों के बीच जाकर उनसे बातचीत भी की। उन्होंने छात्रों से उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, भविष्य के लक्ष्य और करियर संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक अवसर, संसाधन और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।
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