देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी एसीपी (सुनिश्चित करियर प्रगति) व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग तेज हो गई है।
लंबे समय से पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने और शासन स्तर पर निर्णय लंबित रहने से कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है।
इसी मांग को लेकर प्रदेशभर के कर्मचारी 27 नवंबर को देहरादून में बड़ी महारैली करने जा रहे हैं।
कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
कर्मचारियों का कहना है कि सेवा के दौरान पदोन्नति नहीं मिलने की स्थिति में पुरानी एसीपी व्यवस्था आर्थिक राहत प्रदान करती थी।
इसके दोबारा लागू होने से उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो लंबे समय तक एक ही पद पर काम करने के कारण उच्च वेतनमान से वंचित रह जाते हैं।
पदोन्नति नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी
कर्मचारी संगठनों के अनुसार, प्रदेश के कई विभागों में कर्मचारियों को वर्षों तक पदोन्नति का इंतजार करना पड़ता है।
इसके चलते उनकी सेवा अवधि बढ़ने के बावजूद वेतनमान में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाती।
अर्थ एवं संख्या विभाग का उदाहरण देते हुए कर्मचारियों का कहना है
कि यहां परास्नातक योग्यता और लोक सेवा आयोग की कठिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं।
इसके बावजूद विभाग के करीब 80 प्रतिशत कर्मचारी पूरी नौकरी के दौरान केवल एक पदोन्नति प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
कर्मचारियों के मुताबिक, पहले 10, 16 और 26 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर यदि पदोन्नति नहीं मिलती थी
तो उन्हें अगले पद के अनुरूप एसीपी का लाभ दिया जाता था।
इससे लंबे समय तक एक ही पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलता था।
अब इस व्यवस्था के समाप्त होने से कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उनका कहना है कि लेवल-6 (4200 ग्रेड पे) पर नियुक्त होने वाले कई कर्मचारी
25 से 30 साल की सेवा के बाद भी केवल लेवल-8 (4800 ग्रेड पे) तक ही पहुंच पाते हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी नहीं हुई बैठक
एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडेय
और कार्मिक सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात कर अपनी मांगों को दोहराया था।
प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को बताया कि 5 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित
अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर इस मामले का समाधान निकालने के निर्देश दिए थे।
हालांकि, कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी शासन स्तर पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।
उनका कहना है कि न तो कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई और न ही
एसीपी बहाली को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय सामने आया है।
इसी वजह से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
27 नवंबर की महारैली के लिए विभागों में जनसंपर्क अभियान
आगामी महारैली में अधिक से अधिक कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
देहरादून के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और निदेशालयों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है।
कोषागार निदेशालय, खाद्य आपूर्ति विभाग, सूचना विभाग और किसान भवन सहित कई
सरकारी कार्यालयों में गेट मीटिंग आयोजित कर कर्मचारियों को आंदोलन से जुड़ने की अपील की जा रही है।
सूचना विभाग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष कैलाश रावत सहित कई
कर्मचारी नेताओं ने भी एसीपी बहाली की मांग को समर्थन दिया है।
परेड ग्राउंड में जुटेंगे प्रदेशभर के कर्मचारी
महारैली को सफल बनाने के लिए कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष धीरज गुप्ता
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडेय
महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट और अन्य पदाधिकारी कर्मचारियों से संपर्क कर रहे हैं।
संगठनों की ओर से प्रदेशभर के कर्मचारियों से 27 नवंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचने की अपील की गई है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांग पुरानी एसीपी व्यवस्था को फिर से लागू करना है।
अब इस मामले में सरकार की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
यदि महारैली से पहले शासन और कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति नहीं बनती है
तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किए जाने की संभावना है।
ये भी पढ़े : https://uttarakhandhighlights.com/2026/11/18/developed-uttarakhand-2050-vision-development-plan/
![]()