देहरादून: उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक एक विकसित और आदर्श हिमालयी राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने दीर्घकालिक विकास योजना तैयार की है।
राज्य गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड अपनी स्वर्ण जयंती मनाएगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
के नेतृत्व में ‘विकसित उत्तराखंड विजन 2050’ तैयार किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक
और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने इस विजन की जानकारी देते हुए
बताया कि प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों को केंद्र में रखा गया है।
इनमें अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचा, स्थानीय
निकायों का सशक्तीकरण और तकनीक आधारित सुशासन शामिल हैं।
अर्थव्यवस्था को 28.48 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य
विकसित उत्तराखंड विजन 2050 के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने की योजना बनाई गई है।
सरकार का लक्ष्य मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये की जीएसडीपी को बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है।
वहीं, प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके माध्यम से लगभग 22.11 लाख नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की योजना है।
पर्यटन क्षेत्र में भी विस्तार की तैयारी है। प्रदेश में घरेलू पर्यटकों की संख्या को ढाई गुना
और विदेशी पर्यटकों की संख्या को दस गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में होंगे बड़े बदलाव
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य कक्षा एक से बारहवीं तक ड्रॉपआउट दर को शून्य करना है
ताकि कोई भी विद्यार्थी बीच में पढ़ाई न छोड़े। उच्च शिक्षा में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके तहत कॉलेजों में 87 प्रतिशत तक रोजगार आधारित शिक्षा
और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 90 प्रतिशत छात्रों को प्लेसमेंट दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रदेश में 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने की योजना है।
वहीं, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
जलस्रोतों और नदियों के संरक्षण पर विशेष जोर
उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखना भी इस विकास योजना का अहम हिस्सा है।
पर्यावरण संरक्षण के तहत 10,500 जलस्रोतों, 5,000 प्राकृतिक धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन का लक्ष्य तय किया गया है।
इस पहल के जरिए जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने पर काम किया जाएगा।
हिमालयी क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ प्राकृतिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखने पर भी जोर रहेगा।
सड़क, बिजली और हेलीपोर्ट नेटवर्क का होगा विस्तार
प्रदेश में कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए 55,414 किलोमीटर लंबी
सड़कों का नेटवर्क विकसित करने की योजना है। इसके अलावा आवागमन
और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 29 नए हेलीपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर काम करने की तैयारी है। योजना के अनुसार राज्य में 22 हजार मेगावाट
ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
शहरी क्षेत्रों में परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
सरकारी सेवाएं होंगी पेपरलेस और फेसलेस
प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा।
सरकार की योजना है कि सभी सरकारी सेवाओं को पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाया जाए।
इससे आम नागरिकों को सरकारी कामकाज के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
कुल मिलाकर विकसित उत्तराखंड विजन 2050 के तहत अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्यावरण
और आधारभूत सुविधाओं को लेकर दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए गए हैं। इन लक्ष्यों को निर्धारित समयसीमा में
पूरा करने के लिए तैयार कार्ययोजना का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा। वर्ष 2050 में राज्य की स्वर्ण जयंती
तक इन योजनाओं की प्रगति उत्तराखंड के विकास की दिशा तय करेगी।
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