उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है।
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता
राशि के मानकों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। इससे आपदा के दौरान जान-माल का नुकसान उठाने वाले परिवारों
किसानों और पशुपालकों को पहले के मुकाबले अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा
कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। यहां हर साल अतिवृष्टि, बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़
और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान होता है।
ऐसे में सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।
उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों को अब मिलेगी ज्यादा आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड की जरूरतों को लेकर लगातार सहयोग कर रही है।
नए मानकों से आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
मृतक के परिजनों को अब ₹8 लाख की सहायता
संशोधित नियमों के तहत आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को
₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है। इसमें राहत और बचाव कार्यों में लगे कर्मचारियों की मृत्यु को भी शामिल किया गया है।
इसके अलावा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।
- 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार।
- 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख।
- गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए भी सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है।
फसल बर्बाद होने पर किसानों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा
प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें बर्बाद होने पर किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में भी इजाफा किया गया है।
- वर्षा आधारित फसलें: ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति हेक्टेयर।
- सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलें: ₹17,000 से बढ़ाकर ₹22,000 प्रति हेक्टेयर।
- बारहमासी और बागवानी फसलें: ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति हेक्टेयर।
- भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि: ₹47,000 से बढ़ाकर ₹60,000 प्रति हेक्टेयर।
इस फैसले से आपदा प्रभावित किसानों और बागवानों को आर्थिक मदद मिलेगी।
पशुधन के नुकसान पर भी बढ़ाई गई सहायता राशि
आपदा में पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों को मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई गई है।
बड़े पशुओं के लिए मुआवजा ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति पशु कर दिया गया है।
वहीं छोटे पशुओं के नुकसान पर मिलने वाली राशि ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु की गई है।
इसके अलावा मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशुओं के चारे से संबंधित सहायता के मानकों में भी वृद्धि की गई है।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर अब मिलेंगे ₹1.70 लाख तक
आपदा में घरों को नुकसान पहुंचने पर भी प्रभावित परिवारों को ज्यादा सहायता मिलेगी।
- मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख।
- पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख।
- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।
- कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर सहायता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति परिवार की गई है।
सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं की मरम्मत को भी मिलेगी मदद
केंद्र सरकार ने केवल व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की है।
इसके अंतर्गत सड़क, पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं, बिजली आपूर्ति व्यवस्था
स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन जैसी सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना शामिल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस फैसले से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को जल्द बहाल करने में मदद मिलेगी।
साथ ही प्रभावित परिवारों को दोबारा सामान्य जीवन शुरू करने के लिए बेहतर आर्थिक सहयोग मिल सकेगा।
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