उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और जेनी उर्फ इंदिरा देवड़ी से जुड़ा पुराना विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है।
इस मामले में अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की एंट्री ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है।
असम के मुख्यमंत्री ने जेनी से मुलाकात कर उनके समर्थन में सार्वजनिक रूप से बयान दिया है।
इसके बाद उत्तराखंड की सियासत में भी इस मामले को लेकर नई बहस शुरू होने की संभावना है।
यह मामला अब केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रह गया है
बल्कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा मिल रही है।
जेनी से मुलाकात के बाद असम CM ने दिया बड़ा बयान
जानकारी के मुताबिक, जेनी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की थी।
इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की।
अपने संदेश में हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि उनकी मुलाकात असम निवासी जेनी से हुई है।
उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा
कि जेनी के साथ जो कुछ हुआ, वह गलत और निंदनीय है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।
उन्होंने न्याय की लड़ाई में जेनी को अपना समर्थन देने की बात कही।
उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इस प्रकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
हरक सिंह रावत पर जेनी ने लगाए गंभीर आरोप
दरअसल, पिछले दिनों जेनी उर्फ इंदिरा देवड़ी ने देहरादून पहुंचकर
पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने वर्ष 2004 की घटनाओं का जिक्र किया
और अपने साथ कथित यौन उत्पीड़न एवं दुष्कर्म होने का आरोप लगाया।
जेनी ने दावा किया था कि इस घटना से एक बच्चे का जन्म हुआ था।
उन्होंने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए डीएनए जांच कराने की मांग भी उठाई थी।
इसके साथ ही उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की।
DNA टेस्ट और CBI जांच की मांग से बढ़ी राजनीतिक हलचल
जेनी की ओर से डीएनए टेस्ट और सीबीआई जांच की मांग उठाए जाने के बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।
अब असम के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक समर्थन ने इस प्रकरण को एक नया राजनीतिक आयाम दे दिया है।
हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्थापित हो सकेगी।
फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उत्तराखंड में इस मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है
और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं।
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