रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में भारतीय मजदूर संघ (BMS) की जिला इकाई ने श्रमिकों की लंबित मांगों को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया। 17 अगस्त 2026 को देशभर के जिला मुख्यालयों पर आयोजित राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत रुद्रपुर में भी श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा।
रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कार्यकर्ता जुटे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संघ का कहना है कि देश के आर्थिक विकास और निर्माण में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन लंबे समय से श्रमिक हितों से जुड़े कई मुद्दे लंबित हैं।
न्यूनतम वेतन 30 हजार करने की मांग
भारतीय मजदूर संघ ने ज्ञापन में देशभर में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने की मांग प्रमुखता से रखी है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की वेतन सीमा को मौजूदा 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने की मांग की गई है।
संघ ने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए श्रमिकों की आय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों में बदलाव जरूरी है।
EPS पेंशन में बढ़ोतरी की मांग
श्रमिक संगठन ने न्यूनतम कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। इसके साथ पेंशन में महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने और पेंशनधारकों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए वेतन सीमा को 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग की गई है।
बोनस और ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने की मांग
भारतीय मजदूर संघ ने बोनस से जुड़े नियमों में संशोधन की भी मांग की है। संगठन के अनुसार बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा को 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये और बोनस पात्रता की वेतन सीमा को 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये किया जाना चाहिए।
इसके अलावा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने की मांग रखी गई है।
समान काम के लिए समान वेतन पर जोर
ज्ञापन में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की गई। साथ ही श्रम संहिताओं में मौजूद श्रमिक विरोधी प्रावधानों को हटाने की मांग भी उठाई गई है।
भारतीय मजदूर संघ ने आंगनबाड़ी, आशा और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत काम करने वाले संविदा एवं मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में भी सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग की।
बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी मांगों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने का मुद्दा भी शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री से जल्द निर्णय लेने की अपील
भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री से श्रमिकों की 11 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया। संगठन का कहना है कि राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों की भूमिका तभी मजबूत होगी, जब उन्हें उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलें।
जिला इकाई ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार श्रमिकों से जुड़े इन मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाएगी।