BJP :दुष्यंत गौतम ने गिनाई मोदी सरकार के बजट की खूबियां, कांग्रेस पर साधा निशाना, उपचुनाव में हार का बताया कारण - Uttarakhand Highlights

BJP :दुष्यंत गौतम ने गिनाई मोदी सरकार के बजट की खूबियां, कांग्रेस पर साधा निशाना, उपचुनाव में हार का बताया कारण

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हल्द्वानी: उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम शनिवार 27 जुलाई को नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी पहुंचे. यहां उन्होंने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट को लेकर प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार के कामों की सराहना की. इस मौके पर दुष्यंत गौतम कहा कि मोदी सरकार ने अपना 15वां बजट पेश किया है, जो देश के साथ-साथ उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक है. इस बजट में गरीब से लेकर अमीर और किसान से लेकर मजदूर तक का ख्याल रखा गया है.

इसके अलावा दुष्यंत गौतम ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है. दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं. राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है. कांग्रेस के लोग झूठ बोलने की राजनीतिक कर रहे हैं.

दूसरे देशों को हथियार सप्लाई कर रहा भारत: उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है. साथ ही देश पहली बार रक्षा के क्षेत्र में निर्यात भी कर रहा है. अभी तक देश रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत अब दूसरे देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है.

धामी सरकार की भी जमकर तारीफ: उन्होंने उत्तराखंड की धामी सरकार की भी जमकर सराहना की. दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार बेहतर काम कर रही है और इस बजट में मोदी सरकार ने उत्तराखंड का विशेष ख्याल रखा है. क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से काफी लगाव है और इस बजट में विकसित उत्तराखंड को लेकर बजट का प्रावधान रखा गया है.

उपचुनाव में मिली हार पर होगी मंथन: उत्तराखंड के मंगलौर और बदरीनाथ उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार पर भी दुष्यंत गौतम ने जवाब दिया है. दुष्यंत गौतम ने कहा कि इन सीटों पर बीजेपी क्यों हारी? इसका मंथन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बदरीनाथ कभी भी बीजेपी की सीट नहीं रही है. जबकि मंगलौर सीट पर उनका प्रत्याशी मामूली वोटों से हारा है.

धामी सरकार की तारीफ करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसी सरकार है, जिसने UCC, नकल विरोधी और दंगा विरोधी कानून लाकर मिसाल पेश की है. आज उत्तराखंड की तर्ज पर केंद्र और अन्य प्रदेश की सरकार इस कानून को लाने जा रही है.

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