देहरादून: उत्तराखंड में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को
मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने
या घायल होने पर मिलने वाली राहत राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव
(वन) आरके सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित लोगों को बेहतर आर्थिक सहायता देने के साथ
वन विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजनाओं पर भी चर्चा हुई।
वन्यजीवों के हमले में मृतकों के परिवारों को मिलेगी बढ़ी हुई सहायता
प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में आपदा राहत
के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता में किए गए संशोधनों का अध्ययन किया जाए। इसके आधार पर
उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमलों से प्रभावित लोगों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए।
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार
को छह लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही
इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा कर चुके हैं। इस घोषणा को लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया जारी है।
घायल और दिव्यांग होने पर मिलने वाली राहत राशि
वन्यजीवों के हमले में घायल होने या स्थायी रूप से अपंग होने की स्थिति में भी सरकार की
ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान में निर्धारित राहत राशि का विवरण इस प्रकार है:
- मृत्यु होने पर: 6 लाख रुपये (10 लाख रुपये करने की घोषणा)
- स्थायी अपंगता पर: 4 लाख रुपये
- गंभीर रूप से घायल होने पर: 1 लाख रुपये
- सामान्य रूप से घायल होने पर: 15 हजार रुपये
इसके अतिरिक्त वन्यजीवों के कारण पशुधन, फसलों और मकानों को होने वाले नुकसान पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।
CAMPA की धीमी प्रगति पर अधिकारियों से मांगा जवाब
समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
(CAMPA) की वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की।
नवंबर से मार्च तक प्रस्तावित कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने विभिन्न
वन वृत्तों में वित्तीय खर्च की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई। जिन वन वृत्तों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
इसके अलावा पिछले तीन वर्षों के बजट आवंटन, खर्च और लंबित कार्यों
का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन आंकड़ों के आधार पर आने वाले पांच वर्षों के लिए नई कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
वनाग्नि रोकने के लिए फायर लाइन प्लान होगा अपडेट
बैठक में आगामी वनाग्नि सीजन को देखते हुए आग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जरूरी तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप फायर लाइन से संबंधित अद्यतन कार्ययोजना जल्द उपलब्ध कराने को कहा।
अधिकारियों को वनाग्नि की रोकथाम के लिए किए जाने वाले कार्यों
और उनके बजट का मदवार विवरण तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं
ताकि समय रहते आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके।
चीड़ के पिरूल संग्रहण पर एक सप्ताह में रिपोर्ट तलब
उत्तराखंड के जंगलों में वनाग्नि का एक प्रमुख कारण चीड़ के पेड़ों से गिरने वाला सूखा पिरूल भी माना जाता है।
इसे जंगलों से एकत्र करने और उपयोग में लाने की दिशा में विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की भी बैठक में समीक्षा की गई।
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिरूल संग्रहण की मौजूदा स्थिति
उपलब्ध संसाधनों और आगे की कार्ययोजना को लेकर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
कुल मिलाकर वन विभाग की इस समीक्षा बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को
अधिक आर्थिक राहत देने, CAMPA के कार्यों में तेजी लाने और वनाग्नि की रोकथाम के लिए तैयारियां मजबूत करने पर जोर दिया गया।
अब देखना होगा कि मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव कब तक तैयार होकर शासन की मंजूरी प्राप्त करता है।
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