देहरादून: राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA)
उत्तराखंड का सातवां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में अंकिता भंडारी को
न्याय दिलाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने
इस मामले में न्याय की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इसके साथ ही संगठन
की नई राज्य कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इसमें प्रियंका खत्री को प्रदेश अध्यक्ष और
शिवांक नौटियाल को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।
सम्मेलन में अंकिता भंडारी के माता-पिता सोनी देवी और वीरेंद्र सिंह भंडारी भी शामिल हुए।
उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए चल रहे संघर्ष और हाल में सामने आए घटनाक्रमों पर अपनी बात रखी।
अंकिता के माता-पिता ने चरित्र पर उठाए जा रहे सवालों पर जताई नाराजगी
कार्यक्रम के दौरान अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा कि वह पिछले चार वर्षों से अपनी बेटी को
न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अंकिता की मृत्यु के बाद
भी उसके चरित्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है।
अंकिता के माता-पिता ने आरोपियों के परिजनों की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बेटी
के चरित्र को लेकर की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि मामले में
अनावश्यक बयानबाजी करने के बजाय जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
परिवार ने मांग की कि अंकिता की हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा मिले।
विनोद आर्य के नार्को टेस्ट और कॉल डिटेल की जांच की मांग
अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने मामले से जुड़े विनोद आर्य का नार्को टेस्ट कराने की मांग उठाई।
उन्होंने उनकी कॉल डिटेल की जांच कराने की भी मांग की और आरोप लगाया
कि उनकी कई प्रभावशाली लोगों से बातचीत तथा संपर्कों की पड़ताल होनी चाहिए।
इसके अलावा वीरेंद्र सिंह भंडारी ने पूर्व भाजपा उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को
राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भी आपत्ति जताई और नियुक्ति रद्द करने की मांग दोहराई।
अंकिता के माता-पिता ने प्रदेश के युवाओं और आम नागरिकों से अपील की कि वे न्याय
और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेटी को न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने उठाए कई मुद्दे
सम्मेलन में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा बोरा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहीं।
उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का सवाल केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है
बल्कि यह महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और व्यवस्था की जवाबदेही से जुड़ा विषय है।
उन्होंने संगठन की ओर से अंकिता के परिवार को समर्थन देने की बात कही।
साथ ही आरोप लगाया कि न्याय की मांग कर रहे परिवार को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं।
नेहा बोरा ने कहा कि इस संघर्ष में छात्र और युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
पलायन, बेरोजगारी और पर्यावरणीय संकट पर सरकार को घेरा
अपने संबोधन में नेहा बोरा ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार की नीतियों की आलोचना की।
उन्होंने प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से हो रहे पलायन और युवाओं के सामने रोजगार की चुनौतियों का मुद्दा उठाया।
उन्होंने बादल फटने, गांवों के धंसने और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का जिक्र करते हुए
हिमालयी क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सवाल उठाए।
राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई, सांप्रदायिक राजनीति और मुस्लिमों एवं दलितों के
खिलाफ कथित नफरत और हिंसा को लेकर भी चिंता जताई। इसके अलावा मतदाता सूची के
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया।
नेहा बोरा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) और शिक्षा के निजीकरण का विरोध करते हुए छात्र संगठनों से इन मुद्दों पर आंदोलन तेज करने की अपील की।
प्रियंका खत्री बनीं AISA उत्तराखंड की नई प्रदेश अध्यक्ष
सम्मेलन के संगठनात्मक सत्र में प्रदेश की विभिन्न इकाइयों के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले समय में छात्र आंदोलनों और संगठन की गतिविधियों को लेकर रणनीति तैयार की गई।
इस दौरान 15 सदस्यीय राज्य परिषद और पांच सदस्यीय नई राज्य कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में पदाधिकारियों को निम्न जिम्मेदारियां दी गईं:
- प्रियंका खत्री: प्रदेश अध्यक्ष
- शिवांक नौटियाल: प्रदेश सचिव
- धीरज कुमार: प्रदेश उपाध्यक्ष
- सचिन रावत: सहसचिव
- सुमित: सहसचिव
सम्मेलन के समापन पर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
इसके साथ ही शिक्षा के निजीकरण, नई शिक्षा नीति और छात्र-युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर संगठित संघर्ष जारी रखने की बात कही गई।
देहरादून में आयोजित इस सम्मेलन में अंकिता भंडारी मामले के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, पलायन और पर्यावरण जैसे मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहे।
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