पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शनिवार को
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत शुभारंभ किया। काली और गोरी नदियों के पवित्र संगम पर आयोजित
इस पारंपरिक मेले में मुख्यमंत्री ने जिले के विकास को गति देने के लिए 102.72 करोड़ रुपये की 25 योजनाओं की सौगात दी।
इनमें 102.48 करोड़ रुपये की 24 योजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की लागत वाली एक योजना का लोकार्पण शामिल है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेले के सफल आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि देने की घोषणा भी की।
पिथौरागढ़ को 25 विकास योजनाओं की सौगात
जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का
विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
इसी दिशा में पिथौरागढ़ जिले को विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी गई है।
इन परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को पेयजल, सड़क संपर्क
और बाढ़ सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेला केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत
और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्तों का प्रतीक है।
काली और गोरी नदियों के संगम पर लगने वाला यह मेला दोनों देशों के नागरिकों को आपसी भाईचारे
और परंपराओं के सूत्र में जोड़ता है। ऐतिहासिक रूप से भारत, नेपाल
और तिब्बत के बीच व्यापारिक गतिविधियों में भी इस मेले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
बचपन से जौलजीबी मेले से जुड़ाव: मुख्यमंत्री धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जौलजीबी मेले के साथ उनका बचपन से ही विशेष जुड़ाव रहा है।
उन्होंने यहां की लोक संस्कृति, पारंपरिक रीति-रिवाजों और स्थानीय जीवनशैली को करीब से देखा और महसूस किया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक मेले हमारी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को समझने का अवसर मिलता है।
इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों
और छोटे व्यापारियों को भी अपनी प्रतिभा एवं उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है।
सीमांत क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और पर्यटन पर जोर
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी
सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यटन से जुड़ी योजनाओं को
प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए
रोजगार तथा स्वरोजगार के नए रास्ते खोले जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है
कि पहाड़ के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध हों
और रोजगार की तलाश में उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।
पिथौरागढ़ में बनेगा नया सर्किट हाउस, पेयजल और बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें पिथौरागढ़ में
23.26 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला नया राज्य अतिथि गृह यानी सर्किट हाउस भी शामिल है।
इसके अलावा 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना को भी मंजूरी के तहत शिलान्यास किया गया।
वहीं खोतिला और घाटधार क्षेत्र में 36.10 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त रामगंगा नदी पर 8.80 करोड़ रुपये की लागत से मोटर पुल का निर्माण प्रस्तावित है।
इन परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होने
पेयजल आपूर्ति मजबूत होने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को मिल रही नई पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार विकास के साथ-साथ
उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी काम कर रही है।
राज्य के पारंपरिक मेले, लोक उत्सव और धार्मिक आयोजन प्रदेश की पहचान हैं।
उन्होंने कहा कि जौलजीबी जैसे ऐतिहासिक आयोजन सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता
और भारत-नेपाल के पारंपरिक संबंधों को मजबूत करते हैं। सरकार का प्रयास है
कि विकास योजनाओं के साथ प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाया जाए।
मुख्यमंत्री की ओर से घोषित विकास योजनाओं और मेले के लिए आर्थिक सहायता से सीमांत
क्षेत्र में विकास तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
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