पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।
खंडाह क्षेत्र के तरुली-बछेली गांव में हुई इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने श्रीनगर-पौड़ी-कोटद्वार हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि क्षेत्र में सक्रिय गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारने की कार्रवाई की जाए
ताकि ग्रामीणों को लगातार बढ़ते खतरे से राहत मिल सके।
गुलदार के हमलों से दहशत में ग्रामीण
ग्रामीणों के मुताबिक, क्षेत्र में गुलदार लंबे समय से सक्रिय है और यहां हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
बताया जा रहा है कि एक वार्ड में गुलदार के हमले की छह से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें यह तीसरी मौत है।
लगातार हो रही घटनाओं के कारण स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है
कि उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए भी सतर्क रहना पड़ रहा है। लोगों ने वन विभाग
और प्रशासन से गुलदार के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
मृतका के इकलौते बेटे को रोजगार देने की मांग
हाईवे पर प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने मृत महिला के इकलौते पुत्र को रोजगार देने की मांग भी उठाई।
ग्रामीणों का कहना है कि महिला अपने परिवार का सहारा थीं और उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
मृतका के बेटे अरविंद रावत ने बताया कि उनकी मां ने जीवनभर संघर्ष कर उन्हें पाला-पोसा।
मां को खोने का दुख उनके परिवार के लिए बेहद गहरा है। ग्रामीणों ने परिवार को सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी की।
गांव में मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
महिला की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मृतका की सास भी इस दुखद घटना से बेहद आहत हैं।
घटना को लेकर ग्रामीणों में गम के साथ आक्रोश भी है।
उनका कहना है कि क्षेत्र में गुलदार के हमलों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए
ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह का दुख न झेलना पड़े।
गुलदार के आतंक से राहत दिलाने की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि सक्रिय गुलदार के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाए
और प्रभावित परिवार को आवश्यक सहायता मिले।
नोट: गुलदार को आदमखोर घोषित करने और उसे मारने की मांग ग्रामीणों की है।
ऐसी कार्रवाई का निर्णय संबंधित अधिकारियों द्वारा लागू नियमों और परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है।
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