केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। विभागीय जांच में गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद जिले के 19 स्कूल, कॉलेज और निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सिडकुल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
संस्थान संदिग्ध पाए गए थे। इसके बाद भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड शासन ने जांच के आदेश दिए।
वित्तीय अनियमितता और शासकीय धन के गबन की आशंका
तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार ने उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जांच समितियों का गठन किया। भगवानपुर, लक्सर, हरिद्वार और रुड़की के उप जिलाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों के संस्थानों की जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। जांच रिपोर्ट में कई संस्थानों में वित्तीय अनियमितता और शासकीय धन के गबन की आशंका जताई गई।
