देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि सभी विभाग दिसंबर तक अपने बजट का 80% खर्च सुनिश्चित करें। उन्होंने बजट खर्च की नियमित निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने और जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर भी ज़ोर दिया।
मुख्य बिंदु:
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विभागों द्वारा दिसंबर तक 80% बजट खर्च सुनिश्चित किया जाए।
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बजट खर्च की नियमित निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए।
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सचिव अपने स्तर पर बजट प्राप्ति और खर्च की नियमित समीक्षा करें।
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मुख्य सचिव द्वारा मासिक और मुख्यमंत्री द्वारा प्रति तीन माह बजट खर्च की समीक्षा की जाएगी।
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जीएसटी संग्रह बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।
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राजस्व प्राप्ति के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
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केंद्र पोषित योजनाओं, विशेषकर 90:10 और 70:30 अनुपात वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।
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नियोजन और वित्त विभाग अन्य विभागों के साथ बजट के समुचित उपयोग के लिए नियमित बैठकें करें।
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राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम किया जाए।
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अगले 10 वर्षों और 2050 तक की सुनियोजित आर्थिक योजना तैयार की जाए।
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नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
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विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल में निवेश बढ़ाया जाए।
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सब्सिडी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सब्सिडी केवल पात्र लोगों को ही मिले.
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राज्य कर, वन, ऊर्जा, जल कर जैसे राजस्व के प्रमुख स्रोतों की नियमित समीक्षा की जाए।
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जल जीवन मिशन और अटल आयुष्मान योजना के प्रभावों का विश्लेषण किया जाए।
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बाजार से उधार कम करके बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए.
राज्य की आर्थिक प्रगति:
बैठक में बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 13% से अधिक रही है। इस वित्तीय वर्ष में खनन राजस्व में लगभग 400 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय 11,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट के सापेक्ष व्यय 90% रहा है.
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