देहरादून: उत्तराखंड में खनन से होने वाले राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पारदर्शी नीतियों के कारण खनन राजस्व में तीन गुना और माफियाओं से वसूली में आठ गुना बढ़ोतरी हुई है, जिससे कांग्रेस बौखला गई है।
भट्ट ने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं:
महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2017 में जब भाजपा सत्ता में आई थी, तब कांग्रेस सरकार ने केवल 335.27 करोड़ रुपये का खनन राजस्व छोड़ा था। लेकिन भाजपा सरकार के प्रयासों से, खासकर 2022 के बाद से, खनन राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 1025 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो 1100 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह सब सरकार की पारदर्शी खनन नीति, ई-निविदा और ई-नीलामी के माध्यम से खनन पट्टों के आवंटन और अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के कारण संभव हुआ है.
कांग्रेस के आरोपों को बताया निराधार:
भट्ट ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए अवैध खनन के आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि खनन विभाग पारदर्शिता से काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खनन माफियाओं पर लगे जुर्माने से भी तकलीफ है, क्योंकि यह जुर्माना उनके “चहेते माफियाओं” से वसूला गया है।
कांग्रेस पर साधा निशाना:
भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी सरकारों में खनन माफियाओं के दबाव में राज्य को राजस्व का नुकसान होता था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपने “माफिया दोस्तों” को फायदा पहुंचाने के लिए खनन नीतियां बनाते थे। उन्होंने कहा कि अब धामी सरकार की नीतियों से राज्य को राजस्व मिल रहा है और जनता को सस्ती खनन सामग्री मिल रही है, जिससे कांग्रेस बौखला गई है।
