प्रदेश हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में 15 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इसके लिए आज कैबिनेट में संशोधित अध्यादेश का प्रस्ताव आ सकता है। प्रस्ताव को फिर से राजभवन भेजे जाने के साथ ही चुनाव की तिथि भी तय कर दी जाएगी।
प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सरकार विचलन के माध्यम से अध्यादेश लाई थी। जिसे राजभवन की ओर से यह कहते हुए लौटा दिया गया कि यह स्पष्ट नहीं हैं। जिसे मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायी के स्पष्ट नोट के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वहीं, सरकार ने पंचायत चुनाव 15 जुलाई तक कराने के लिए हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया है।
ऐसे में अगले 45 दिन के भीतर पंचायत चुनाव कराए जाने हैं। जिसे देखते हुए पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के बजाए अगले डेढ़ महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इस संशोधित अध्यादेश में अब यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस तिथि को चुनाव करा लिया जाएगा।
पंचायत चुनाव के लिए आज कैबिनेट में चर्चा होनी है। इससे संबंधित राजभवन से लौटाए गए अध्यादेश के प्रस्ताव में जो भी आपत्ति लगाई गई थी, उनका निपटारा किए जाने के बाद इसे फिर से राजभवन को भेजा जाएगा। – चंद्रेश कुमार यादव, सचिव पंचायतीराज
