देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।
विधायक ने कहा है कि यदि अंकिता भंडारी का परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है
और उसे अब तक न्याय नहीं मिला है, तो परिवार को सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता वापस कर देनी चाहिए।
उनके इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर पीड़ित परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब अंकिता के माता-पिता लगातार अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।
परिवार मामले की निष्पक्ष जांच और कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े सवालों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है।
अंकिता के माता-पिता लगातार उठा रहे न्याय का मुद्दा
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर उनका परिवार लगातार अपनी आवाज उठा रहा है।
माता-पिता का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
और जिन लोगों पर संदेह जताया जा रहा है, उनकी भूमिका भी स्पष्ट होनी चाहिए।
परिवार की ओर से सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम को उनके पद से हटाने की मांग भी उठाई गई है।
इसी मांग को लेकर हाल ही में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान अंकिता की मां सोनी देवी के साथ पुलिस की कार्रवाई का मामला भी सामने आया था।
सोनी देवी ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ खींचतान की
और उनकी गर्दन दबाने तथा नाक बंद करने जैसी हरकत की, जिसके कारण वह बेसुध हो गई थीं।
इस घटना के बाद भी अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विरोध जारी रहा।
BJP विधायक महंत दिलीप रावत ने क्या कहा?
लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकिता भंडारी मामले को लेकर अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि वह हमेशा महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े रहे हैं और अंकिता के मामले में भी पीड़ित परिवार के साथ हैं।
हालांकि, अपने बयान में उन्होंने परिवार को मिली सरकारी आर्थिक सहायता का मुद्दा भी उठाया।
विधायक के मुताबिक, यदि परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उसे लगता है
कि अभी न्याय नहीं मिला है, तो उसे सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी।
‘सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं तो लौटा दें आर्थिक सहायता’
विधायक दिलीप रावत ने कहा कि यदि पीड़ित परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है
तो उसके पास अब भी सरकारी सहायता वापस करने का विकल्प है।
उन्होंने कहा कि परिवार को आर्थिक मदद ठुकराकर न्याय की मांग पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से काम करना चाहिए
और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
विपक्ष ने इसे पीड़ित परिवार के प्रति असंवेदनशील रवैया बताते हुए भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है।
हरक सिंह रावत बोले- बेटी की जिंदगी की कीमत पैसों से लगा रही BJP
भाजपा विधायक के बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कड़ी नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि भाजपा किसी बेटी की जिंदगी की कीमत पैसों से लगाने का काम कर रही है।
हरक सिंह रावत के अनुसार, किसी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का मतलब यह नहीं है
कि वह न्याय की मांग करना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता जनता के पैसे से दी जाती है और यह सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है।
उन्होंने मामले में कथित वीआईपी से जुड़े सवालों को भी उठाते हुए कहा
कि इस प्रकरण में किसी को भी बचाया नहीं जाना चाहिए।
कांग्रेस ने कहा- सरकारी सहायता कोई एहसान नहीं
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भी विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देना सरकार का कोई एहसान नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है।
लालचंद शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को पीड़ित
परिवार के स्वाभिमान पर सवाल उठाने के बजाय उसे न्याय दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए।
अंकिता के परिवार को सरकार ने दी थी 25 लाख रुपये की सहायता
गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से पीड़ित
परिवार को कुल 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की जानकारी सामने आई थी।
इसमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई 10 लाख रुपये की राहत राशि भी शामिल थी।
इसके अलावा अंकिता के भाई अजय भंडारी को सरकारी नौकरी भी प्रदान की गई थी।
फिलहाल भाजपा विधायक के बयान के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।
एक तरफ परिवार न्याय की मांग पर कायम है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक सहायता को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा
और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
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