देहरादूनः उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोर्ड की 25वीं बैठक ली. बैठक में प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे भी शामिल रहे. बैठक में ऑर्गेनिक बोर्ड द्वारा अपने अगले 1 साल के लक्ष्य और रणनीति को लेकर चर्चा की गई. बैठक किसान भवन में आयोजित की गई.
बैठक में ऑर्गेनिक खेती के विकास के लिए कई महत्पूर्ण फैसले लिए गए. जिसमें जैविक उत्पाद परिषद के वर्तमान ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु 67 नए पदों को सृजित किए जाने का प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हुई है. परिषद में कार्यरत कार्मिकों का बीमा कराए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्राप्त हुई है.
- प्रदेश में जैविक कृषि के सतत विकास हेतु ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने पर भी बैठक में सहमति प्राप्त हुई है.
- प्रदेश में जैविक कृषि से संबंधित प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित करने हेतु राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र मजखाली, अल्मोड़ा को सुदृढ़ किए जाने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है.
- जैविक कृषि से संबंधित अभिलेखों को ऑनलाइन किए जाने तथा परिषद में प्रस्तावित विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसियों को सूचिवत किए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में पारित हुआ है.
- जैविक उत्पाद परिषद को अब प्रदेश से बाहर भी कार्य करने के प्रस्ताव एवं सीएसआर फंड प्राप्त करने के प्रस्ताव पर सहमति हुई है.
बैठक के बाद परिषद के अध्यक्ष गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद उनकी पहली बैठक है. सरकार के 25 वर्षों के संकल्प में उनका संकल्प है कि 25 साल का उत्तराखंड राज्य होने पर प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा जैविक कृषि की जाए.
उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड 30 फीसदी ऑर्गेनिक कृषि वाला राज्य है. पूरे राज्य में एक रुद्रप्रयाग जिला ऑर्गेनिक है और उनका प्रयास अगले 1 साल में उत्तराखंड के पांच जिलों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाना है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य पिछले 3 सालों से ऑर्गेनिक क्षेत्र में देश में लगातार नंबर वन पर है. इसका प्रदेश को पुरस्कार भी मिल रहा है. इस परफॉर्मेंस को जारी रखा जाएगा.