देहरादून: उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में चीफ इंजीनियर और पीएमजीएसवाई के गढ़वाल के पद पर शासन ने तैनाती दे दी है. ईटीवी भारत ने एक दिन पहले ही इन दोनों ही पदों के पिछले 11 दिनों से खाली होने की खबर प्रकाशित की थी. ऐसे में शासन ने ईटीवी भारत की खबर का कुछ घंटे में ही संज्ञान लेते हुए इन महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है.
राज्य में उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के चीफ पद पर लंबे समय तक रहने वाले आरपी सिंह को पिछले दिनों हटा दिया गया था. आरपी सिंह को उनके मूल विभाग सिंचाई के लिए कार्य मुक्त किया गया था, लेकिन इस आदेश के 11 दिनों बाद भी न तो आरपी सिंह ने सिंचाई विभाग में तैनाती ली और न ही शासन ने URRDA के चीफ अभियंता और PMGSY का गढ़वाल चीफ अभियंता पद को भरा. यानी उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के महत्वपूर्ण पद से अधिकारी को हटाया गया, लेकिन किसी और को इस पद पर काम नहीं सौंपा गया. इसके कारण अभिकरण में तमाम कार्यों के प्रभावित होने की संभावना दिखाई दे रही थी.
इसी को लेकर ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की और 11 दिनों बाद भी महत्वपूर्ण पदों को खाली छोड़े जाने पर चिंता जाहिर की. खास बात यह है कि खबर प्रकाशित होने के कुछ घंटे में ही शासन ने इसका संज्ञान लिया और इस पर आदेश भी जारी कर दिए. जारी किए गए आदेश के अनुसार मुख्य अभियंता URRDA का काम अस्थाई व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार को सौंपा गया है.
इसी तरह PMGSY के गढ़वाल के अभियंता के तौर पर जिम्मेदारी संजय कुमार श्रीवास्तव को दी गई है. हालांकि यह दोनों ही जिम्मेदारियां फिलहाल काम चलाऊ व्यवस्था के तहत दी गई हैं और जल्द ही इन पदों पर स्थाई तैनाती दिए जाने पर काम चल रहा है, लेकिन स्थाई तैनाती होने तक यह दोनों ही अधिकारी इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखेंगे.
शासन में ग्रामीण विकास अनुभाग के उप सचिव अजीत सिंह ने यह आदेश जारी किया है. हालांकि अभी आरपी सिंह को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें मूल विभाग सिंचाई के लिए कार्य मुक्त किया है. जिस पर अब तक उन्होंने अपनी तैनाती नहीं दी है. सिंचाई विभाग में योगदान देने के लिए तीन दिन का वक्त आरपी सिंह को दिया गया है और इसके बाद उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है.