देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं. शुक्रवार 18 अक्टूबर को रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप चुकी है. साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड मोबाइल एप और पोर्टल भी तैयार हो चुकी है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा. यहां तक पहुंचने के लिए सरकार ने 6 बड़े कदम उठाए. वहीं सातवां फैसला लेते ही उत्तराखंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में साल 2024 बेहद खास रहा है. इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सरकार ने तमाम कदम आगे बढ़ाए हैं. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी कानून किसी के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी की समानता के लिए है. जब यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कर रहे थे, उस दौरान भी इस बात का जिक्र किया गया था.
साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ये देवभूमि उत्तराखंड है, जहां चारधाम हैं. हर स्थान पर देवस्थान है. ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है, यानी देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है. प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना योगदान दे रहा है. उत्तराखंड राज्य दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है. लिहाजा देवभूमि में सभी के लिए एक समान प्रकार का कानून लाया जाएगा. उसके लिए प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है.
सीएम धामी ने कहा कि जो लोग देश के अंदर देश की आजादी के बाद से लगातार तुष्टिकरण को बढ़ावा देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को लड़ते रहे, कभी धर्म के आधार पर काफी वर्ग के आधार पर लोगों को बांटते रहे, उन लोगों को लगता है कि ये एक्ट बहुत आसानी से सर्वसम्मति से देवभूमि में लागू होने जा रहा है. सरकार किसी को टारगेट करने के लिए यूसीसी एक्ट नहीं ला रही है. साथ ही कहा कि अगर कहीं सुधार करने की आवश्यकता होगी, तो इसमें बदलाव भी किया जाएगा.
अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू होने के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की आजादी के बाद से ही भाजपा का यह संकल्प रहा है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में जाकर अपना बलिदान दिया, तब से ही यह पार्टी का संकल्प रहा है कि यूसीसी लागू किया जाएगा. ऐसे में देवभूमि से जो गंगा निकली है वह सभी को लाभ देगी.
सरकार का पहला कदम: साल 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दोबारा से बीजेपी जीत कर आई और पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया. साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया.
सरकार का दूसरा कदम: यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने 4 जुलाई 2022 को सभी सदस्यों के साथ पहली बैठक की. इसके बाद कमेटी ने कुल 72 बैठक की. साथ ही 2 लाख 33 हजार लोगों से सुझाव भी लिए. दो फरवरी 2024 को विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपा. यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल मसौदा तैयार होने और राज्य सरकार को सौंपने तक चार बार विशेषज्ञ समिति के कार्यकाल को बढ़ाया गया.
सरकार का तीसरा कदम: यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट मिलने के बाद तीन फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर मुहर लगाई गई. साथ ही छह फरवरी 2024 को विधानसभा बजट सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखा गया. इसके बाद सात 7 फरवरी को सदन में यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया.
सरकार का चौथा कदम: विधानसभा से यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती नियमावली की थी. सरकार ने यूसीसी को लागू करने के लिए दस फरवरी 2024 को पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया.
सरकार का पांचवां कदम: विधानसभा से यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद सरकार ने यूसीसी विधेयक को उत्तराखंड के राज्यपाल के पास भेजा. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति को भेजा गया. 11 मार्च 2024 को यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी. फिर 12 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया.
सरकार का छठवां कदम: यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया. 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी रूल्स ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंप दिया. यूसीसी लागू करने के लिए न सिर्फ यूसीसी नियमावली तैयार हो गई है, बल्कि यूसीसी पोर्टल और यूसीसी मोबाइल एप भी बनकर तैयार हो चुके हैं.
सरकार का सातवां कदम: ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार यूसीसी नियमावली ड्राफ्ट पर आगामी 23 अक्टूबर को संभावित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुहर लगा सकती है. इसके साथ ही यूसीसी को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही राज्य स्थापना दिवस पर या फिर इस साल के भीतर लागू कर सकती है. क्योंकि अधिकारियों को ट्रेनिंग देने और ड्राफ्ट का न्याय और विधायी प्रशिक्षण करने में करीब एक महीने का वक्त लग सकता है.