देहरादून: सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलरी पैकेज और अन्य लाभों को लेकर सचिवालय में अहम बैठक हुई. जिसमें राज्य सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक समेत तमाम बैंकों ने एमओयू (समझौता ज्ञापन) साइन किया. इस एमओयू के बाद प्रदेश के करीब 64 फीसदी सरकारी कर्मचारी जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, उनको कॉरपोरेट सैलरी पैकेज और अन्य सुविधाएं का लाभ मिल सकेगा.
व्यक्तिगत बीमा कवर के साथ मिलेगी कई सुविधाएं: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सभी बैंक कॉरपोरेट सैलरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने को लेकर लगातार काम करते रहेंगे. सरकार का प्रयास होगा कि भविष्य में शत-प्रतिशत कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का फायदा उठा सकें. इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों में वेतन बचत खाते के खाताधारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
इसके तहत कार्मिकों का किसी दुर्घटना के दौरान मृत्यु, पूर्ण अपंगता या फिर आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम समेत अन्य लाभ बिना किसी प्रीमियम के दिए जाएंगे. राज्य सरकार और 5 बैंकों के बीच हुए अनुबंध के अनुसार किसी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. जो 30 लाख से एक करोड़ के बीच होगी.
पूर्ण अपंगता की स्थिति में 30 लाख से 50 लाख रुपए और आंशिक अपंगता की स्थिति में 10 लाख से 40 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंक की पैकेज के तहत दी जाएगी. इसके साथ इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एंबुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था है. कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को आने वाली चुनौतियों से बचने में भी बैंक 3 लाख से 10 लाख रुपए तक योगदान प्रदान करेगा.