देहरादूनः केंद्र की मोदी सरकार के तीसरा कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं. सरकार ने इन 100 दिनों के भीतर कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए. वहीं राज्य की धामी सरकार के दूसरा कार्यकाल को दो साल से ज्यादा का समय बीत चुका है. सीएम धामी ने देहरादून में एक निजी कार्यक्रम के दौरान अपनी सरकार की बड़ी उलब्धियों का बखान जनता के सामने किया. उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज पर बड़ी बात कही.
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे से अपनी बात शुरू करते हुए कहा, ‘राज्य सरकार द्वारा अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है. राज्य में विधिक प्रक्रिया के तहत अवैध अतिक्रमण हटाया गया है. उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं. युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत राज्य में 3 लाख 54 हजार करोड़ रूपए के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं’.
सीएम धामी ने आगे कहा कि, राज्य में पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) और आर्थिकी (इकोनॉमिक्स) के बीच संतुलन बनाते हुए विकास कार्य किए जा रहे हैं. उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) प्रारंभ की गई है. सीएम धामी ने कहा कि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं, वे राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप लिए हैं. राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी. देवभूमि उत्तराखंड में जनसांख्यिकी परिवर्तन (डेमोग्राफिक चेंज) बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार इस मामले पर गंभीरता से काम कर रही है.
