देहरादून : सीएम धामी ने किया SCERT के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण….भवन बनाने वाला 8वां राज्य है उत्तराखंड

देहरादून के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SCERT के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया । इस मौके पर सीएम धामी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से छात्रों को सम्मानित किया । साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में CSR की मदद से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया । कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ मौजूद भी रहे ।

SCERT भवन बनाने वाला 8वां राज्य है उत्तराखंड

बता दें कि उत्तराखंड 8वां राज्य है जिसने SCERT का अपना भवन बनाया है। शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि जो भी शिक्षक SCERT में ट्रेनिंग करने के लिए पहुंचेंगे उनके लिए भी रहने की व्यवस्था SCERT भवन में ही की गई है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि शिक्षा उत्थान के लिए भी काम होंगे सरकार उनको प्राथमिकता से करेगी ।

आज का दिन शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दिन है। शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन, समर्पण के बल पर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। ये पुरस्कार विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को आगे भी इसी मनोयोग से प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससीईआरटी भवन का निर्माण कार्य 2 साल में पूर्ण करने का शिक्षा विभाग को लक्ष्य दिया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में 29 करोड़ 25 लाख की धनराशि से भव्य भवन का निर्माण किया गया है। एससीईआरटी भवन बनने से शैक्षिक विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान तथा राज्य के शिक्षा के तंत्र का सम्पूर्ण विकास किये जाने में मदद मिलेगी।

सरकार लगातार नीतिगत फैसले ले रही- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे और न ही उनकी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक आधुनिक और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। सभी को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के किसी भी छात्र-छात्राओं के जीवन में शिक्षा का अभाव नहीं होने देंगे।

 

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